नई दिल्ली। देश भर की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश में सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा और वह उस से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।
मोदी ने कहा आज का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है । मोदी ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सवाल किया कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर हम कैसे न्याय व्यवस्था देखना चाहते हैं ?
हम किसी तरह अपनी न्याय व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएं कि वह 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, उन पर खतरा उतर सके।
1450 कानून को हमने खत्म किया :-
मोदी ने कहा कि 2015 से हमने करीब 18 सौ से पानी को चिन्हित किया था अप्रासंगिक हो चुके थे। इसमें से जो केंद्र के पांडव थे ऐसे 1450 कानून को हमने खत्म किया है लेकिन राज्यों की ओर से अभी तक 75 कानूनी खत्म किए गए हैं मोदी ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह संयुक्त सम्मेलन हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है।