30 साल में पूरी हुई मांग
मध्यप्रदेश के राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ) अब गजेटेड अफसर होंगे। इस कैडर के अफसर 1993 से यानी 30 सालों से नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित स्तर का घोषित करने की मांग राज्य शासन से कर रहे थे, जिस पर अब जाकर निर्णय हुआ है। इसके बाद अब नायब तहसीलदारों का कैडर तृतीय श्रेणी से ऊपर राजपत्रित श्रेणी में आ गया है।
नायब तहसीलदार अब गजटेड अफसर
राज्य शासन से जारी आदेश में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग से 6 सितंबर को दी गई अनुमति के बाद प्रदेश के सभी नायब तहसीलदार के पद अब राजपत्रित स्तर के पद होंगे।
देश के अन्य राज्यों में यह पद पहले से ही राजपत्रित घोषित थे। लेकिन मध्य प्रदेश में इस पर अमल नहीं हो पा रहा था। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस कैडर का पद घोषित होने के बाद अब चुनाव और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई के मामले में नायब तहसीलदार सीधे निर्णय ले सकेंगे।
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